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अयोध्या की जमीन हिंदुओं को सौंपे सरकार

९ नवम्बर २०१०

अयोध्या में रामजन्म भूमि विवाद से जुड़ी 67 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है. अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर हिंदू महासभा ने केन्द्र सरकार से यह मांग की है.

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तस्वीर: dpa - Bildarchiv

अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अदालत के अयोध्या मामले में 30 सितंबर को दिए गए फैसले का हवाला देकर विवादित 67 एकड़ जमीन वापस देने की मांग की है.

महासभा के सचिव स्वामी चक्रपाणि ने 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अदालत के आदेश का पालन करने की अपील की. इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार को अब विवादित 67 एकड़ जमीन को हिंदू महासभा को सौंप देना चाहिए जिससे मंदिर का निर्माण किया जा सके.

महासभा की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक अदालत के फैसले के बाद अब विवादित जमीन के बारे में कोई संशय नहीं रहा कि इस पर मंदिर ही बनना चाहिए. स्वामी चक्रपाणि ने दलील दी कि अदालत ने भी बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है.

Arbeiter wischt den Staub von einem Modell des Rama-Tempels in Ayodhya
तस्वीर: AP

उन्होंने कहा कि सरकार को अब अदालत के फैसले का पालन करने में देर नहीं करनी चाहिए. प्रधानमंत्री को स्वयं इस दिशा में पहल कर महासभा को जमीन सौंप देनी चाहिए जिससे हिंदुओं और अदालत की भावनाओं का सम्मान कर मंदिर निर्माण शुरू किया जा सके.

रिपोर्ट: पीटीआई/निर्मल

संपादन: महेश झा

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