महिलाओं की कचहरी

वाराणसी में देश की पहली महिला कचहरी की स्थापना की गयी है. यह कचहरी महिला संबंधी विवाद हल करेगी. हालांकि यह कोई संवैधानिक अदालत नहीं है. इसकी स्थापना विशाल भारत संस्थान ने की है. मकसद है पुलिस और कोर्ट के पास जाने से पहले ही महिलाओं के लिए एक रास्ता तलाशना. विशाल भारत संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि यह भारत की पहली महिला कचहरी होगी जिसमें घरेलू झगडों, यौन हिंसा, दहेज, मानसिक प्रताड़ना और पति पत्नी के विवादों का निपटारा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह कचहरी महिलाओं को शिक्षा, स्वरोजगार और अधिकार के लिए प्रेरित करेगी.

डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 30 से 35 महिलाओं का समूह 'महिला कचहरी' कहलाएगा और प्रत्येक महिला कचहरी की एक मुखिया चुनी जाएगी. उन्होंने कहा कि हर महीने महिला कचहरी लगेगी जिसमें बाहर से न्यायाधीश भी बुलाए जाएंगे. किसी भी झगड़े को थाने और अदालत तक नहीं ले जाया जाएगा. उन्होंने कहा कि परिवार के आपसी झगड़ों से टूटते परिवार को बचाना इस कचहरी की प्राथमिकता होगी.

डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं में बढ़ती तलाक की घटनाओं को रोकने और तलाकशुदा और विधवा महिलाओं की मदद कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की पूरी कोशिश की जाएगी. कोई भी महिला अपनी समस्या लेकर इस कचहरी में आ सकती है. महिला कचहरी में पारित प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे.

इस महिला कचहरी का उद्घाटन पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक विवेक झा और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त डॉ. ओपी केजरीवाल ने किया. समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉ. केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं के सशक्त हुए बिना देश मजबूत नहीं होगा. उन्होंने कहा, "महिलाओं में साक्षरता के साथ साथ उन्हें जन सूचना कानून की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सरकारी कार्यालयों से पूछ सकें कि उनके काम को क्यों लटका कर रखा गया है."

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अशोक सहगल ने कहा इस मौके पर कहा, "सरकार की नई योजनाएं महिलाओं तक इसलिए नहीं पहुंच पातीं क्योंकि महिलाएं जागरूक नहीं हैं." महिला कचहरी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर बदायूं जिले के कटरा गांव में दो बहनों के साथ बलात्कार और नृशंस हत्या की निंदा की और दोषियों को फांसी देने की मांग की है.

आईबी/एएम (वार्ता)