ग्रीस की मदद की गुहार, दो तिहाई जनता ख़िलाफ़

वित्त मंत्री पापाकोंसटांटीनू ने कहा है कि ग्रीस को 19 मई तक अरबों यूरो वाली वित्तीय मदद चाहिए. एथेंस में संसद में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर उनके देश के सामने भुगतान की समस्या खड़ी हो जाएगी. पिछली लेनदारियों के लिए ग्रीस को 19 मई तक 9 अरब यूरो का भुगतान करना है. अब तक ग्रीस अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से मदद लेने के बदले बाज़ार से धन इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा था. लेकिन वित्त मंत्री का कहना है कि भारी ब्याज दरों के कारण वित्तीय बाज़ार से धन उगाही में मुश्किल हो रही है.

ग्रीक मीडिया का कहना है कि ग्रीक वित्त मंत्री ने इस सिलसिले में जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल से बात की है. लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है. चांसलर मैर्केल और जर्मन वित्त मंत्री वोल्फ़गांग शौएब्ले ने बर्लिन में ज़ोर देकर कहा है कि वित्तीय मदद का फ़ैसला तब होगा जब यूरोपीय आयोग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और ग्रीस के समझौता हो जाएगा.

यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रमुख जां-क्लोद त्रिचेट ने भरोसा जताया है कि 45 अरब यूरो के कर्ज़ पर ग्रीस, यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बातचीत सकारात्मक रहेगी. त्रिचेट ने न्यूयार्क में कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भागीदार पक्षों के बीच शीघ्र सहमति हो जाएगी.

जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने सोमवार को ग्रीक सरकार को सहायता का भरोसा दिलाया था, लेकिन साथ ही सुधारों और कर्ज़ घटाने के लिए टिकाउ और विश्वसनीय कार्यक्रम विश्वसनीय कार्यक्रम की मांग की थी. यूरोपीय संघ और मुद्रा कोष द्वारा दी जाने वाली 45 अरब यूरो की सहायता राशि में जर्मनी का हिस्सा 8.4 अरब यूरो का है.

यूरोपीय संसद में सोशल डेमोक्रैटों के संसदीय दल के नेता मार्टिन शुल्त्स ने जर्मन सरकार की ग्रीस नीति की कड़ी आलोचना की है. शुल्त्स ने आरोप लगाया है कि मैर्केल ने जर्मन जनमत को कई सप्ताह तक अंधेरे में रखा है और ऐसा दिखाया है कि जर्मनी को आपात स्थिति में धन नहीं देना होगा.

उधर ग्रीक पब्लिक ओपियन संस्थान द्वारा कराए गए एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार लगभग दो तिहाई ग्रीक नागरिक यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेने से इंकार कर रहे हैं. जिन 1400 लोगों से सवाल पूछा गया उनमें से 60.9 फ़ीसदी ने कहा कि वे अपनी सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं. 70.2 फ़ीसदी लोग मुद्रा कोष की भागीदारी को अस्वीकार कर रहे हैं.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: एस गौड़