पुनर्निर्माण के लिए ऑस्ट्रेलिया का बाढ़ कर

प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड की लेबर सरकार की इस योजना का संसद में भारी विरोध होने की संभावना है. संसद का नया सत्र अगले महीने होगा. अल्पमत सरकार का समर्थन कर रही कुछ पार्टियां सरकार के फैसले से खुश नहीं है. ग्रीन पार्टी के प्रमुख नेता पर्यावरण संरक्षण के खर्च में कटौती पर नाराज हैं तो निर्दलीय सांसदों को क्षेत्रीय खर्च के असर पर चिंता है.

राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि गिलार्ड सरकार का यह कदम उसके एक मत वाले बहुमत को खतरे में डाल सकता है. प्रधानमंत्री गिलार्ड ने कहा है कि बाढ़ से देश के आर्थिक विकास में आधे प्रतिशत की कमी आएगी. बाढ़ में न सिर्फ हजारों घर बह गए बल्कि कोयले की खानें डूब गईं, फसलें नष्ट हुईं तथा रोड और रेल लाइनों को नुकसान पहुंचा.

आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा है कि बाढ़ से 10 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का नुकसान हुआ है. लेकिन नया कर लगाने और सरकारी खर्च में कटौती से उपभोक्ता मांगों में और कमी होने की आशंका है जो अतिरिक्त रूप से विकास की गति धीमी कर सकती है.

आरबीसी कैपिटल मार्केट्स के वरिष्ट अर्थशास्त्री सू-लिन ओंग कहते हैं, "पहले से ही सावधान उपभोक्ता के लिए नया कर ठीक नहीं है." लेकिन ओंग का यह भी कहना है कि पुनर्निर्माण पर होने वाला खर्च विकास को ऐसे समय में बढ़ाएगा जब व्यापार और खनन में आई तेजी 130 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही थी. ओंग का कहना है कि बाढ़ अर्थव्यवस्था के लिए कुल मिलाकर सकारात्मक साबित हो सकती है. क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांतों में आई बाढ़ में कम से कम 35 लोग मारे गए थे.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ए कुमार