बर्फ और बर्फ के बीच बीता साल
२९ दिसम्बर २०१०
यूरोप में साल की शुरुआत भारी बर्फबारी और अस्तव्यस्त जनजीवन के साथ साथ हुई तो साल का अंत भी उसी अंदाज में हो रहा है. लेकिन बर्फ में डूबे यूरोप में अधिक एकजुटता और आर्थिक क्षेत्र में मुश्किलों पर काबू पाने की नई उम्मीदें भी थीं.
जनवरी में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टुस्क को लिसबन संधि को अंजाम पर पहुंचाने में उनके योगदान और देश में यूरोप के लिए समझ बढ़ाने की कोशिशों के लिए आखेन का प्रतिष्ठित कार्ल पुरस्कार प्रदान किया गया.
फरवरी में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव हुए. तेल और गैस की कीमतों को लेकर रूस के साथ यूक्रेन के विवाद के कारण चुनाव के नतीजों पर पूरे यूरोप की निगाहें थीं. निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनावों में रूस समर्थक विक्टर यानुकोविच की जीत.
फरवरी में ही यूरोपीय संसद ने होजे मानुएल बारोसो के नेतृत्व वाले नए यूरोपीय आयोग को मंजूरी दी. जर्मनी को आयोग में ऊर्जा कमिश्नर का पद मिला. भारत की कई बार यात्रा कर चुके बाडेन वुरटेमबर्ग के मुख्यमंत्री ग्युंटर ओएटिंगर बने नए ऊर्जा कमिश्नर.
नीदरलैंड में गठबंधन सरकार टूटी. नए चुनाव हुए. अक्टूबर में लिबरल पार्टी के मार्क रुटे के नेतृत्व में नई सरकार बनी, लेकिन उसे समर्थन लेना पड़ा खेअर्ट विल्डर्स की इस्लामविरोधी पार्टी से.
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 6 दशक बाद रूस ने की ऐतिहासिक तल्खियों को समाप्त करने की कोशिश. रूस के कात्यिन में मारे गए हजारों पोलिश सैनिकों के स्मारक पर रूसी प्रधानमंत्री व्लादीमिर पुतिन और पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टुस्क ने मिलाए हाथ और बढ़ाया भरोसे की ओर कदम.
लेकिन एक सप्ताह बाद ही पूरा पोलैंड डूबा शोक में. एक हवाई दुर्घटना में राष्ट्रपति लेख काचिंस्की और देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति मारे गए. राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के साथ पोलैंड की सरकार तथा सेना और औद्योगिक नेतृत्व का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल कात्यिन जा रहा था लेकिन खराब मौसम के कारण रूस के स्मोलेंस्क में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
प्रकृति के सामने मानव कितनी असहाय है, इसी महीने दिखा. आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटा. बहुत ही मुश्किल आयाफ्यालायोकुल नाम वाले इस ज्वालामुखी के फटने से इतनी राख निकली कि उसने पूरे यूरोप में हवाई यातायात को कई दिनों तक रोके रखा. दुनिया भर के यात्री यूरोप में फंसे रहे और विमान कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ.
कर्ज में बुरी तरह डूबे यूरोपीय संघ के सदस्य ग्रीस ने अप्रैल का अंत आते आते संघ से आर्थिक मदद मांगी. ग्रीस को मिला 110 अरब यूरो के कर्ज का आश्वासन. कर्ज पाने के लिए सरकारी खर्च में भारी कटौती का फैसला, सड़कों पर सरकारी बचत कार्यक्रम के खिलाफ विशाल प्रदर्शन हुए. इसके साथ यूरो संकट पर बहस शुरू. ग्रीस के बाद स्पेन और पुर्तगाल भी संकट में. साल का अंत आते आते आयरलैंड ने भी सहायता मांगी.
मई में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव. 13 साल बाद लेबर पार्टी सत्ता से बाहर. कंजरवेटिव डेविड कैमरन ने लिबरल पार्टी के साथ मिलकर साझा सरकार बनाई. व्यापक आर्थिक कटौतियों का फैसला.
जून में यूरोपीय वित मंत्रियों ने यूरोपीय सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टैट को दिया निगरानी के व्यापक अधिकार. उसे मिली सदस्य देशों के वित्तीय आंकड़ों के निरीक्षण की जिम्मेदारी ताकि उनके द्वारा गलत जानकारी देने पर रोक लगाई जा सके, जैसा कि ग्रीस के मामले में हुआ था.
जून में ही यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच बैंक ट्रांसफर के बारे में जानकारी देने पर स्विफ्ट समझौता. अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अधिकारियों को मिल सकेगा यूरोपीय नागरिकों के बैंक लेनदेन के बारे में ब्यौरा.
सितंबर में फ्रांस से रोमा जिप्सियों के निष्कासन पर हंगामा. यूरोपीय कानून कमिश्नर विवियाने रेडिंग ने निष्कासन को शर्मनाक बताया तो मानवाधिकार संगठनों ने इसकी कड़ी आलोचना की. बाद में रेडिंग फ्रांस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी से पीछे हटी.
फ्रांस में महीनों के विरोध प्रदर्शन के बाद संसद में अक्टूबर में पेंशन सुधार बिल पास. सरकारी खर्च में कटौती के लिए पेंशन की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 करने का फैसला.
नवम्बर में लिसबन शिखर सम्मेलन में नाटो ने तय की परमाणु निरस्त्रीकरण की नई रणनीति. 2014 से अफगानिस्तान से सैनिक हटाने और यूरोप में रॉकेटरोधी कवच लगाने पर भी चर्चा.
नवम्बर में विकीलीक्स ने जारी किए अमेरिकी विदेश मंत्रालय से संबंधित गोपनीय दस्तावेज. उसके बाद शुरू हुआ विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज की यौन अपराधों वाले मुकदमे में तलाशी और अंततः लंदन में गिरफ्तारी. जमानत पर छोड़े जाने के बाद जारी है असांज की यह कोशिश कि उन्हें स्वीडन प्रत्यर्पित न किया जाए.
दिसम्बर में इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बैर्लुसकोनी ने जीता सारे संकेतों के बावजूद संसद में विश्वास मत. उसके बाद हुए रोम में हिंसक प्रदर्शन लेकिन सेक्स कांडों के कारण सुर्खियों में रहे प्रधानमंत्री की कुर्सी बरकरार.
ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की शिखर भेंट में 2013 से यूरो की रक्षा के लिए एक स्थायी बचाव पैकेज तय. काम न चलने पर ही उसे सक्रिय करने का निश्चय. उधर एक सप्ताह बाद हंगरी में सख्त मीडिया कानून पास. एक नियामक संस्था का गठन जो रिपोर्ट के संतुलित न होने पर समाचार साधनों पर कर सकती है भारी जुर्माना.
आलोचक कर रहे नए मीडिया कानून की कड़ी आलोचना, बता रहे हैं सेंसर. कह रहे हैं कि निरंकुश देशों और हंगरी में कोई अंतर नहीं. आलोचना के स्वर और भी प्रखर क्योंकि पहली जनवरी से हंगरी करेगा यूरोपीय संघ की अध्यक्षता.
रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा
संपादन: ए जमाल