बीसीसीआई की अहम बैठक आज

दिग्गज खेल प्रबंधन फर्म आईएमजी के अधिकारियों से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उच्च अधिकारियों की आज बैठक होने वाली है. बोर्ड जानना चाहता है कि आईपीएल के निलंबित कमिश्नर ललित मोदी के कार्यकाल में कौन कौन से सौदे हुए. भारतीय अधिकारी सभी सौदों की डिटेल मांग रहे हैं.

आईपीएल का आयोजन स्पोटर्स फर्म आईएमजी करती है. मोदी के साथ आईएमजी पर भी आरोप हैं कि उसने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने वाले कई खिलाड़ियों को भड़काया. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आरोप लगाया है कि मोदी इंग्लैंड में एक अलग टी-20 टूर्नामेंट शुरू करवाना चाह रहे थे. इसके लिए मोदी ने काउंटी खिलाड़ियों से संपर्क किया और कहा कि अगर बोर्ड उन्हें नया टी-20 न खेलने दे तो वह विद्रोह करें. काउंटी से बगावत कर मोदी के टी-20 में आने वाले खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसा देने का भरोसा दिलाया गया.

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इससे बेहद नाराज़ हैं. इंग्लिश अधिकारियों ने बीसीसीआई को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी, जिसके बाद भारतीय बोर्ड ने ललित मोदी को एक और नोटिस दिया.

सोमवार को बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर और सचिव एन श्रीनिवासन आईएमजी के उपाध्यक्ष एंड्र्यू व्हाइटब्लड और कानूनी विशेषज्ञों से मिल रहे हैं. इस दौरान आईपीएल के प्रसारण अधिकार बेचने जाने का मुद्दा भी उठाया जाएगा.

यह मुलाकात ललित मोदी के लंबे चौड़े जवाब के बाद होने जा रही है. शनिवार को मोदी ने बीसीसीआई के पहले नोटिस का जवाब 12,000 पन्नों में दिया था. मोदी के इस जबाव के ज़रिए पहली बार पता चला है कि जनवरी 2008 में हुई नीलामी प्रक्रिया में कौन सी टीम किस दाम पर ख़रीदी गई. दिल्ली (जीएमआर-8.4 करोड़ डॉलर), मुंबई (आरआईएल-11.19 करोड़ डॉलर), चेन्नई (इंडिया सीमेंट-9.1 करोड़ डॉलर), बैंगलोर (11.16 करोड़ डॉलर), मोहाली (प्रीति जिंटा/नेस वाडिया, करण पॉल/मोहित बर्मन-7.6 करोड़ डॉलर), जयपुर (इमर्जिंग मीडिया- 6.7 करोड़ डॉलर), हैदराबाद (डेक्कन क्रॉनिकल- 10.7 करोड़ डॉलर) और कोलकाता (शाहरुख़ खान/जूही चावला/जय मेहता- 7.50 करोड़ डॉलर).

प्रसारण अधिकार बेचे जाने के लेकर अब तक विवाद है. प्रसारण का अधिकार 10 साल के लिए सोनी डब्ल्यूएसजी को दिया गया. सोनी डब्ल्यूएसजी ने इसके लिए एक अरब डॉलर से ज़्यादा की बोली लगाई. बाद में कंपनी पर करार की शर्तें तोड़ने का आरोप लगा और सौदा रद्द कर दिया गया. पहले यह करार नौ साल के लिए एमएसएम से किया गया. इससे नाराज़ डब्ल्यूएसजी अदालत चली गई. लेकिन क़रीब साल भर बाद अदालत के बाहर समझौता हुआ और करार डब्ल्यूएसजी और एमएसएम के बीच हो गया. लेकिन विवाद अब भी है. एमएसएम का कहना है कि उसने व्यापारिक फायदे को देखते हुए करार बीसीसीआई से किया है. डब्ल्यूएसजी तो सब लाइसेंस के तहत आता है.

रिपोर्टः पीटीआई/ओ सिंह

संपादनः ए जमाल