बीसीसीआई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज

आईपीएल निलंबित कमिश्नर को अदालत के आज के फैसले से बड़ी उम्मीदें हैं. मोदी ने हाईकोर्ट से कहा है कि, उनका निलंबन वापस लिया जाए. यह भी दरख्वास्त की है कि उन्हें तुंरत राहत दी जाए ताकि बीसीसीआई उनके खिलाफ और कोई कदम न उठा सके.

बीसीसीआई के फैसले को रद्द करने के अलावा मोदी ने मांग की है कि कारण बताओ नोटिस को लेकर उनके जवाबों की जांच के लिए अदालत एक ऐसे व्यक्ति या पैनल को नियुक्त करे जिस पर दोनों पक्ष सहमत हों.

इससे पहले बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने मोदी को 16 जुलाई को अनुशासन समिति के सामने हाजिर होने को कहा था. मोदी के खिलाफ गठित की गई अनुशासन समिति में अरुण जेटली, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आईपीएल के अंतरिम चेयरमैन चिरायु अमीन शामिल हैं. लेकिन हाजिरी से पहले ही मोदी ने मामले को अदालत तक पहुंचा दिया. वैसे बीसीसीआई मोदी को तीन नोटिस दे चुकी है और तीनों का जवाब उसे हजारों पन्नों में मिल चुका है.

बीसीसीआई ने मोदी की देखरेख में आईपीएल की शुरुआत की थी. लेकिन तीसरे साल ही आईपीएल में वित्तीय धांधली और भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे. मोदी समेत बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों पर टैक्स चोरी, काले धन का निवेश और नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने के आरोप हैं. इनमें से कई मामलों की जांच इनकम टैक्स विभाग कर रहा है.

आईपीएल पर लगे आरोपों की मार भारत सरकार के एक केंद्रीय मंत्री पर भी पड़ चुकी है. कोच्चि टीम में हिस्सेदारी को लेकर शशि थरूर विवादों में आए और उन्हें विदेश राज्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा.

रिपोर्टः पीटीआई/ओ सिंह

संपादनः उभ