यूएन सुरक्षा परिषद पहुंचा सीरियाई गैस हमले का मुद्दा

सीरिया के इदलिब प्रांत में गैस हमले की खबर के बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद के समक्ष दो पेज का एक प्रस्ताव पेश किया, जिस पर बुधवार को वोटिंग होगी. विद्रोहियों के कब्जे वाले इस इलाके में रासायनिक हमले का संदेह होने की इन देशों ने निंदा की और यूएन सुरक्षा परिषद से इसकी जांच करवाए जाने की मांग रखी.

मंगलवार को पश्चिमोत्तर सीरिया के खान शेखहुन शहर में एक रासायनिक हमले में 72 लोगों के मारे जाने की खबरें आईं. सीरियन ऑबजर्वेट्री फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार मृतकों में 20 बच्चे भी शामिल हैं. प्रस्ताव में सीरियाई सेना के हवाई मिशन की विस्तृत जानकारी देने और उस पायलट का नाम बताए जाने की मांग भी की गयी है, जो सरकारी विमान उड़ा रहा था. इसके अलावा, सेना के एयरपोर्ट तक जाने की अनुमति मांगी गयी है जहां कथित तौर पर रासायनिक हथियार रखे गए हैं. रासायनिक हथियारों के निषेध पर काम करने वाले संगठन ने अगले पांच दिनों के भीतर सीरिया के जनरलों और नेताओं से मुलाकात का समय भी मांगा है.

हालांकि प्रस्ताव में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ किसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाने की बात नहीं कही गयी है. असद शासन पर 2011 में गृहयुद्ध के शुरू होने के समय से ही कई मौकों पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा है. 2013 में तो ऐसे ही एक हमले में 1,400 से अधिक लोग मारे गए थे.

यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाला रूस अब भी अपने सीरियाई सहयोगी के समर्थन में खड़ा है. रूस ने कहा है कि भले ही यह हमला सीरियाई एयरक्राफ्ट से हुआ हो, लेकिन रसायन जमीन पर थे. रूस के मुताबिक हवाई हमले की चपेट में "आतंकियों" का "जहरीले पदार्थों" का जखीरा आया. सीरियाई सेना ने हवाई हमले गलती से उसी जगह पर हमला किया. पूर्व अल कायदा सहयोगी रहे विद्रोही गुट फतेह अल-शाम फ्रंट ने इस हमले का बदला लेने की चेतावनी दी है.

बुधवार को ही ब्रसेल्स में 70 दाता देशों के अधिकारी सीरिया और इलाके के भविष्य पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं.

आरपी/ओएसजे (डीपीए,एएफपी)