‘रेप कैपिटल’ दिल्ली को एक और झटका

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए भारत सरकार की एचआरडी मंत्री ईरानी ने लोकसभी को सूचित किया कि अप्रैल 2014 और मार्च 2015 के बीच देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों से यौन उत्पीड़न के 75 मामले सामने आए. यूजीसी ने महिला लेक्चरों, प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए यौन उत्पीड़न के इन मामलों को 84 विश्वविद्यालयों से एकत्रित जानकारी के आधार पर तैयार किया है. इनके अलावा इग्नू से दो और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडुकेशनल प्लैनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (न्युपा) और एनआईटी से एक-एक मामलों के बारे में जानकारी मिली.

27 मामलों के साथ दिल्ली यौन उत्पीड़न की शिकायतों के मामले में शीर्ष स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश में 23 मामले सामने आए, जबकि हरियाणा से 7 और ओडिशा से उच्च शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न के 6 केस दर्ज हुए. महाराष्ट्र, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ से दो-दो मामले सूचित किए गए. ईरानी ने कहा कि यूजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, टेरी और दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्रमुखों या संकायों के सदस्यों के खिलाफ भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं.

दिल्ली स्थित टेरी के पूर्व महानिदेशक और आईपीसीसी के पूर्व मुखिया राजेंद्र पचौरी के खिलाफ अपने एक कनिष्ठ सहयोगी का यौन शोषण करने का मुकदमा चल रहा है. प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्रिंसिपल वाल्सन थंपू पर भी आरोप लगा कि उन्होंने एक रिसर्च स्कॉलर का उत्पीड़न करने वाले प्रोफेसर को बचाने की कोशिश की.

इस बीच दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए आगामी 28 जुलाई को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का फैसला किया है. पार्टी ने यौन उत्पीड़न के उन सभी मामलों की जांच करने के लिए एक पूछताछ आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा है. यह आयोग उन मामलों को देखेगा जिनमें कड़े रेप विरोधी कानून होने के बावजूद पुलिस कार्यवाई नहीं कर रही हो. यह फैसला सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच हुई तनातनी की पृष्ठभूमि में आया माना जा रहा है. दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में ही कुछ दिनों पहले 19 साल की एक लड़की की दिनदहाड़े बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसमें आप ने पुलिस पर दोषियों के प्रति ढीलाई बरतने का आरोप लगाया है.

एपी/आरआर (पीटीआई)