सोनिया, राहुल को नोटिस भेजेगा आयकर विभाग

सूत्रों के अनुसार, आयकर अधिकारियों को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से शिकायत मिली थी कि कांग्रेस अध्यक्ष एवं उनके पुत्र ने 2010 में यंग इंडिया लिमिटड नामक कंपनी बनाई और पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित एसोसिएटेड जर्नल की परिसम्पत्तियों को अधिग्रहित कर लिया. जांच के दौरान पता चला है कि बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली कम्पनी एसोसिएटेड जर्नल के शेयरों के लेनदेन से उन्हें 1,300 करोड़ रुपए की आय हुई है.

आईटी रिकॉर्ड के मुताबिक यंग इंडिया लिमिटेड के 83.3 फीसदी शेयर सोनिया और राहुल के पास, 15.5 फीसदी शेयर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और बाकी 1.2 फीसदी शेयर ऑस्कर फर्नान्डिस के पास हैं. यह आय छुपाने का मामला बन सकता है. ट्रांसफर किए गए शेयरों की असल कीमत नजर आ रही कीमत से कहीं ज्यादा आंकी जा रही है. इस मामले में 30 फीसदी टैक्स और अन्य भुगतान देना पड़ सकता है.

स्वामी द्वारा लगाए आरोपों के मुताबिक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास 2000 करोड़ की परिसंपत्ति है, जिस पर कांग्रेस पार्टी का मालिकाना हक था. उसकी कमाई को टैक्स से मुक्त रखा गया था. लेकिन जब सोनिया और राहुल गांघी ने इसके 99.1 फीसदी शेयरों के साथ यंग इंडिया कंपनी बनाई वे इस परिसंपत्ति के वैयक्तिक मालिक बन गए.

गांधी परिवार के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "यह सब कुछ भी नहीं, राजनीतिक बदले का मामला है. यंग इंडिया लिमिटेड सेक्शन 25 की कंपनी है, जिसके मुताबिक शेयरहोल्डरों को कमाई का कोई हिस्सा, सूद या मुनाफा नहीं जाता. तो शेयरहोल्डरों को फायदे का सवाल ही कैसे पैदा होता है?"

सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने फिलहाल जांच कर रहे अधिकारियों पर इस बात की जिम्मेदारी डाली है कि वे एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की असल कीमत आंकें और फिर शेयर की कीमतों के आधार पर यह तय करें कि उन्हें कितना टैक्स भरना चाहिए.

सूत्रों के मुताबिक आयकर जांच में सामने आया है कि सुमन दुबे और सैम पित्रोदा ने, जो कि दोनों ही गांधी परिवार के करीबी बताए जाते हैं, यंग इंडिया लिमिटेड के शेयर सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस को ट्रांसफर किए. नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी ने दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में भी मामला दायर किया था. इसके बाद जुलाई में सोनिया और राहुल समेत वोरा, फर्नांडिस, दुबे और पित्रोदा को समन भेजा गया. लेकिन मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया. हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होनी है.