फीफा पर संकट के बादल

जर्मन शहर म्यूनिख के एकर्ट ने कहा, "मैं अपनी जांच में लोगों के रुतबे का फर्क नहीं कर सकता. ब्लाटर के लिए इसका मतलब है कि या तो वे मामले का खुलासा करते हैं या फिर हट जाते हैं." 64 वर्षीय जर्मन न्यायाधीश म्यूनिख की जिला अदालत में आर्थिक मामलों के चैंबर के प्रमुख हैं. पिछले एक महीने से वे फीफा के नैतिकता आयोग में फैसला सुनाने वाले चैंबर के प्रमुख हैं जबकि जांच करने वाले चैंबर की प्रमुख अमेरिका के सरकारी वकील माइकल गार्सिया हैं. दोनों फीफा में बदइंतजामी और भ्रष्टाचार के मामलों को आगे बढ़ना चाहते हैं.

जर्मन न्यायाधीश का कहना है, "फीफा को पूरी पारदर्शिता दिखानी चाहिए और धन के ट्रांसफर के सारे मामलों की जांच होनी चाहिए." एकर्ट का कहना है कि इसके लिए नैतिकता आयोग को निजी खातों की जांच की भी अनुमति होनी चाहिए. उनकी मांग है कि फीफा के कर्मचारियों को हमें सारी सूचना देनी चाहिए. उन पर दबाव डालने के लिए जर्मन न्यायाधीश जुर्माने से लेकर फीफा से निकाले जाने तक की वकालत करते हैं.

जर्मन साप्ताहिक फोकस के साथ बातचीत में एकर्ट का कहना है कि साल के अंत तक पहले मामलों पर फैसला हो जाएगा. वे प्रशिक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद लेंगे, जो हर घंटे के लिए 500 यूरो की फीस लेते हैं. नैतिकता आयोग के सह प्रमुख का कहना है कि उनका बजट सीमित नहीं है.

फीफा पर टेलिविजन अधिकारों से लेकर 2011 में अध्यक्ष के चुनाव और 2018 तथा 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी देने के मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं. फीफा के अध्यक्ष जेप ब्लाटर ने अपने को सुधार आंदोलन के साथ कर लिया है और पिछले साल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक नैतिकता आयोग बनाया गया है. 2011 में ब्लाटर के खिलाफ उम्मीदवार रहे उपाध्यक्ष मोहम्मद बिन हम्माम को भ्रष्टाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था. उन पर कैरिबिक फुटबॉल यूनियन की बैठक में वोट खरीदने के आरोप हैं. उन्होंने आरोपों से हमेशा इंकार किया है और उन्होंने इसे राजनीति प्रेरित बताया है और कहा है कि वे फीफा में सत्ता के दुरुपयोग का पर्दाफाश करेंगे.

एमजे/एएम (डीपीए)