अयोध्या पर कई केस करेगा मुस्लिम बोर्ड

दिल्ली में मुस्लिम संगठनों की बैठक हुई, जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा बाबरी मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष रहीम कुरैशी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. वक्फ बोर्ड इस मामले में वादी है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को दिए गए अपने फैसले में अयोध्या की जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला किया है. इसके तहत एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला है, जबकि दूसरा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा राम लला के लिए दिया गया है.

सूत्रों ने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में कोई जोखिम नहीं उठाने को तैयार है क्योंकि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट भी अपना आखिरी फैसला सुना सकता है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद 14 दिसंबर को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी.

सूत्रों के मुताबिक, "एक से अधिक केस करने के पीछे हमारी यह कोशिश है कि मामले के अलग अलग पहलुओं को अलग अलग वकीलों के जरिए लड़ा जाए."

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और बाबरी मस्जिद कमेटी के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने बताया कि बैठक में भविष्य की रणनीति के बारे में फैसले किए गए. हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा विस्तार नहीं दिया.

रिपोर्टः पीटीआई/ए जमाल

संपादनः ओ सिंह