कतर के पड़ोसी देशों ने संबंध जोड़ने के बदले रखीं शर्तें

कतर के पड़ोसी देशों ने क्षेत्रीय संकट को समाप्त करने के लिए कतर के सामने शर्तों की एक लंबी सूची रख दी है. कुल 13-बिंदुओं वाली इस लिस्ट को कुवैत ने कतर को पेश किया. कतर संकट में कुवैत मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. मांगों में कतर से तुर्की की सेना की मौजूदगी पर भी ऐतराज जताया गया है और उसके सैन्य बेस को बंद करवाने की मांग की गयी है.

सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हाल में कतर से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिये हैं. इन खाड़ी देशों ने कतर पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद को समर्थन देता है. ऐसा ही रुख अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का भी है. अब इन देशों ने संबंध बहाल करने की इन शर्तों को मानने के लिए कतर को 10 दिन का समय दिया है.

दोहा में कतरी अधिकारियों ने इस सूची पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. लेकिन शर्तें ऐसी हैं जिन पर कतर पहले ही अपनी स्थिति साफ कर चुका है. गैस-समृद्ध देश कतर कह चुका है कि वह अल जजीरा चैनल को बंद नहीं करेगा, जो कि सूची की एक शर्त है. कतर की सरकार का कहना है कि पहले देश से प्रतिबंध हटाये जायें, उसके बाद ही वह अरब देशों से इन विषयों पर वार्ता करेगा. कतर कहता रहा है कि उसके पड़ोसी देश की संप्रभुता से समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं.

कतर को खाड़ी सहयोग परिषद के साथ खुद को राजनीतिक, आर्थिक और अन्य मुद्दों पर और गहराई से जुड़ना होगा. इस परिषद का मकसद ईरान के प्रभाव का मुकाबला करना भी है. सऊदी अरब और दूसरे सुन्नी देश कतर के शिया बहुल ईरान से नजदीकी बढ़ाने की कोशिशों से नाराज रहते हैं. ऐसा करना कतर के लिए बहुत कठिन होगा क्योंकि इन दोनों देशों के बीच प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा ऑफशोर भंडार स्थित है, जो कतर जैसे छोटे से गैस पर निर्भर देश के लिए बहुत अहम स्रोत है. कतर को 2022 में फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन भी करना है. इसके लिए भी उसे काफी धन की जरूरत होगी.

अगर कतर पड़ोसी देशों की इन शर्तों को मानने को तैयार हो जाता है तो भी पहले एक साल तक हर महीने इन सभी शर्तों की ऑडिट की जाएगी. उसके बाद भी अगले 10 साल हर तिमाही में कतर के प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा.

आरपी/एके (एपी)