गैस कांड पर पीएम ने 10 दिन में रिपोर्ट मांगी

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गृह मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व में एक पैनल गठित की है और कहा है कि वह मामले पर विकल्प सुझाये और उसके हल को जांचे. दिसंबर 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में हुए गैस लीकेज के कारण 15 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और इससे कहीं ज़्यादा लोगों को फेफड़ों की बीमारियां हुईं. कई अंधे हो गए. यही नहीं, नवजात बच्चों में भी इस कारण कई विकृतियां देखने में आईं.

7 जून को यूनियन कार्बाइड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी वॉरेन एंडरसन को दो साल की सज़ा सुनाई गई जो कि सामान्यतः किसी यातायात दुर्घटना में दी जाती है. भारतीय मीडिया ने इस सज़ा पर रोष प्रकट करते हुए लिखा कि हज़ारों की जिंदगी लेने पर दो साल की सज़ा.

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया, "मंत्रियों के पैनल को भोपाल गैस त्रासदी के मामले में सभी पक्षों को देखने का निर्देश दिया गया है. मंत्रियों की बैठक तुरंत हो सकती है ताकि वे फैसले के बाद उठे सवालों और हालात का जायज़ा ले सकें, सरकार के पास कौन से विकल्प और हल मौजूद हैं, ये पता लग सकें. सभी विषयों के बारे में चर्चा कर पैनल को दस दिन में रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपने के लिए कहा गया है."

रिपोर्टः एजेंसियां/आभा मोंढे

संपादनः राम यादव