तालाबंदी का भीलवाड़ा मॉडल कई जगह लागू

भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामलों में कोई खास राहत नहीं आ रही है. बुधवार 8 अप्रैल को भी पूरे देश में 500 से ज्यादा नए मामले आए और कुल मामलों का आंकड़ा 5,734 पर पहुंच गया. इसमें मरने वालों की संख्या हैं 166 और ठीक होने वालों की 473. महाराष्ट्र में कुल मामले 1,135 हो चुके हैं, जिनमें मरने वालों की संख्या 72 है. तमिलनाडु में 738 मामले हैं, जिनमें आठ मौतें शामिल हैं. दिल्ली में कुल 669 मामले हो गए हैं, और मौतों की संख्या है नौ.

टेस्टिंग की गति अभी भी पहले जैसी ही है. बुधवार को भी लगभग 13,000 सैंपलों की जांच हुई. कुल मिला कर अभी तक 1,27,909 सैंपलों की जांच हो चुकी है. आईसीएमआर ने सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से कोविड-19 टेस्टिंग केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं. टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. अदालत ने कहा है कि कोविड-19 के टेस्ट को सरकारी और निजी दोनों ही लैबों में मुफ्त कर दिया जाए. कुछ लोग इस निर्देश से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि निजी लैबे अगर अपनी सेवाएं मुफ्त कर देंगी तो वो कहां से कमाएंगी और कैसे चलेंगी.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हॉटस्पॉट सील

इसी बीच बुधवार को कुछ और राज्यों ने संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले द्वारा प्रयोग किया हुआ तरीका अपना लिया. दिल्ली और उत्तर प्रदेश में संक्रमण के कई बड़े केंद्रों को हॉटस्पॉट करार दे कर पूरी तरह से सील कर दिया गया. हॉटस्पॉट छोटे छोटे इलाके हैं जैसे कहीं कोई गली तो कहीं कोई हाउसिंग सोसाइटी. नोएडा में कहीं कहीं पूरे के पूरे सेक्टर सील कर दिए गए हैं. इन जगहों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है. निवासियों के जरूरत का सामान भी प्रशासन उनके घर तक पहुंचाएगा.

दिल्ली और मुंबई में बाहर निकलने पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

प्रधानमंत्री ने की सर्वदलीय बैठक

महामारी की रोकथाम के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए इसी पर विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. प्रधानमंत्री ने कहा कि कई राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने तालाबंदी को कुछ दिन और कायम रखने के लिए कहा है. बताया जा रहा है कि तालाबंदी पर सरकार के निर्णय की घोषणा शनिवार 11 अप्रैल की जा सकती है.

सरकारें कोविड-19 से लड़ने के लिए संसाधन जुटाने में लगी है. केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को अपने अपने खर्च पर नियंत्रण लगाने को कहा है. उन्हें कहा गया है कि वे अपने पूरे साल के बजट अनुमान में से 20 प्रतिशत से ज्यादा खर्च ना करें.

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