दही हांडी: अदालत का फैसला और परंपरा की दुहाई

मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कई जगहों पर अह्वेलना हुई है. उत्सव में उत्साही लोगों के हुजूम के आगे पुलिस भी बेबस नजर आयी.

प्रशासन के तगड़े इंतजाम के चलते ‘दही हांडी' का उत्सव बिना किसी हंगामे के बीत गया. शीर्ष अदालत द्वारा लगायी गयी पाबंदी के चलते नाराज लोगों के हंगामे की आशंका थी. अदालत ने इस उत्सव में बच्चों के भाग लेने पर पाबंदी के अलावा बीस फीट से ऊंची दही हांडी लगाने पर रोक लगा दी थी. इसकी कई जगहों पर अनदेखी की गयी. उत्सव में शामिल भारी जनसैलाब के बीच पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस बल प्रयोग से बचती रही.

उत्साह में कमी नहीं

आशंका के विपरीत महाराष्ट्र के बेहद लोकप्रिय उत्सव ‘दही हांडी' पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला भी उत्सव से जुड़े लोगों का उत्साह ठंडा नहीं कर पाया. मुंबई और उससे सटे इलाकों में कई जगह उत्साही गोविन्दाओं की टोली ने अदालती आदेश का सम्मान नहीं किया. इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों पर अदालतों के बढ़ते हस्तक्षेप पर नाराजगी के स्वर उठे. दादर इलाके में लोगों ने जमीन पर लेट कर विरोध जताया तो शहर के कई इलाकों में काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराया गया.

पुलिस ने कोर्ट का आदेश न मानने वाले 23 गोविंदा मंडलों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. नवी मुंबई, ठाणे और मुंबई पुलिस उत्सव के दौरान के वीडियो का अध्ययन कर रही हैं. इस दौरान हांडी फोड़ने के चक्कर में सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए. हांडी फोड़ने के चक्कर में किसी की हड्डी टूट गयी तो कोई अपने सिर पर चोट खा बैठा. अधिकतर घायलों को अस्पताल से कुछ ही घंटों में छुट्टी दे दी गयी.

मुंबई की सांस्कृतिक पहचान

दही हांडी उत्सव मुंबई के जीवन का अभिन्न हिस्सा है. गणपति उत्सव की तरह ही यह बेहद लोकप्रिय उत्सव है. यह उत्सव हर साल भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी को आयोजित होता है. इसमें मानव पिरामिड बनाए जाते हैं और ऊंचाई पर बंधे दही से भरे मिट्टी के बर्तन, जिसे हांडी कहा जाता है, को तोड़ा जाता है. इसमें लगभग हर वर्ग की भागीदारी रहती है.

कृष्ण भक्ति से सराबोर श्रद्धालुओं में जाति-धर्म की सीमाएं टूट जाती हैं. इस उत्सव में भाग लेने वालों को गोविन्दा कहा जाता हैं. दही हांडी उत्सव में भाग लेने के लिए गोविन्दाओं की टोली विदेशों से भी आती है. इन उत्सवों में बॉलीवुड के सितारे भी जमकर हिस्सा लेते हैं.

अदालत के फैसले का विरोध

सभी राजनीतिक दलों ने अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की है. सरकार में शामिल शिवसेना का कहना है कि हिंदुओं के त्यौहार और रीति रिवाज परंपरानुसार जारी रहेंगे. लोग स्वयं इसमें बाधा डालने के प्रयासों को विफल कर देंगे और शिवसेना इसकी अगुवाई करेगी. अदालत पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना ने कहा कि जब अदालतें सरकार का काम करने लगेंगी, तो उन्हें बदनामी सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे का कहना है कि अदालतों को परम्पराओं और संस्कृति के मामलों में दखल देने से बचना चाहिए. राज ठाकरे ने कहा कि अदालतों को त्यौहारों में दखल नहीं देना चाहिए जो वर्षों से साथ साथ चल रहे हैं. सारे निर्णय अदालतें कर रही हैं. अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर विधानसभा या लोकसभा चुनाव क्यों होते हैं?

विपक्षी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी ने अदालत के निर्णय पर शालीन तरीके से अपनी असहमति जतायी है. सबसे ज्यादा दुविधा सरकार की अगुआई कर रही भाजपा के सामने है. अदालत के निर्णय का वह खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है. वर्तमान हालात के लिए पिछली सरकार को दोषी ठहरा रही है. भाजपा का कहना है पिछली सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में राज्य का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा था.

गोविंदाओं में भी नाराजगी

मुंबई के कई इलाकों में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 20 फीट से ऊंचा पिरामिड बनाया गया. डोंबिवली में गोविंदाओं ने कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए इसे नहीं माना, वहीं दादर में कोर्ट के आदेश के खिलाफ खुले तौर पर नाराजगी व्यक्त की गयी. अधिकतर गोविंदा दही हांडी को धार्मिक के साथ साथ ‘पारंपरिक साहसिक खेल' मानते हैं. खुद राज्य सरकार भी ऐसा ही मानती है.

2012 में 43 फीट से अधिक की ऊंचाई पर रखे हांडी को फोड़ कर गिनीज बुक में स्थान पाने वाली जोगेश्वरी के जय जवान मंडल ने कहा कि वह अदालत के फैसले के विरोध में राष्ट्रपति को अपना रिकॉर्ड लौटा देगी. जय जवान मंडल ने स्पेन के रिकॉर्ड को तोड़ कर विश्व रिकार्ड बनाया था. मंडल के प्रशिक्षक संदीप धवाले का कहना है कि इस बार 10 स्तरीय मानव पिरामिड बनाने की तैयारी थी. हालांकि उनकी यह हसरत इस साल पूरी नहीं हो पायी है.

कोर्ट में रखेगी सरकार अपना पक्ष

दही हांडी उत्सव की लोकप्रियता और इस उत्सव से एक बड़े वर्ग का भावनात्मक जुड़ाव होने की वजह से सरकार की उलझन बढ़ गयी है. अदालत के निर्णय की अवहेलना करने वालों के प्रति प्रशासन ने उदारता बरती. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने दही हांडी समन्वय समिति को दिलासा देते हुए कहा है कि 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान वह राज्य के महाधिवक्ता से राज्य का पक्ष अदालत के सामने रखने को कहेंगे.