नक्सली समस्या से निपटने में सात साल लगेंगे

भारत के केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लै का कहना है कि मौजूदा स्थिति में माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में सेना की तैनाती की जरूरत नहीं है. छत्तीसगढ़ में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे गृह सचिव ने हालांकि इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा.

पिल्लै ने कांकेड़ में संवाददाताओं से बात की और कहा कि इस समस्या से निपटना आसान नहीं है और देश को माओवादी संकट से निपटने में तीन से सात साल तक का वक्त लग सकता है.

हाल में अर्धसैनिक बलों को नक्सलियों के हाथों अच्छा खासा नुकसान हुआ है. इस बारे में पिल्लै का कहना है कि नक्सली स्थिति का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि जवानों को उनके गढ़ में घुस कर मुकाबला करना पड़ रहा है. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि केंद्रीय बल और राज्य पुलिस में किसी तरह का दरार है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिल कर काम कर रहे हैं.

भारत सरकार ने कहा है कि वह नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की योजनाओं पर खासा ध्यान दे रही है और योजना आयोग ने आने वाले सालों के लिए विशेष योजनाएं तैयार की हैं. पिल्लै ने छत्तीसगढ़ के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया.

रिपोर्टः पीटीआई/ए जमाल

संपादनः ओ सिंह