नोटबंदी पर रोक लगाने से इनकार

देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को नोटबंदी पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने साफ कहा कि, "हम कोई स्टे नहीं देंगे." कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट से नोटबंदी पर स्टे ऑर्डर की मांग कर रहे थे.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों को हो रही परेशानी को भी संज्ञान में लेते हुए सरकार ने हलफनामा मांगा. अब सरकार और रिजर्व बैंक को बताना होगा कि उसने नोटबंदी के चलते परेशान आम नागरिकों को हो रही परेशानी को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए. लेकिन बेंच ने केंद्र और रिजर्व बैंक को कोई नोटिस नहीं दिया और अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख दी.

सरकार की पैरवी कर रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि सरकार को 15-16 लाख करोड़ रुपये का कालाधन मिलने की उम्मीद है. साथ ही यह भी आशा है कि बैंकों के पास 10-11 लाख करोड़ रुपये की नकदी आएगी. रोहतगी ने बैन को हिंसा से भी जोड़ा और कहा, "बाकी 4-5 लाख करोड़ रुपया जो पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में भारत को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. वह भी निष्क्रिय होगा." केंद्र के मुताबिक बड़ी मात्रा में कैश छुपाने वालों को अपनी आय का स्रोत भी बताना पड़ रहा है.

देश में हड़कंप मचा हुआ. काला धन रखने वाले भी परेशान हैं लेकिन दूसरी ओर कैश की कमी के चलते आम लोगों को खासी मुसीबत झेलनी पड़ रही है. शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और कई जगहों पर अफरातफरी का आलम है. कई विशेषज्ञों ने नोटबंदी के फैसले की तारीफ तो की है लेकिन तैयारियों को नाकाफी करार दिया है. दो प्रमुख बैंक यूनियनों ने भी अफरातफरी के लिए लचर तैयारी को जिम्मेदार ठहराया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे सरकार को 50 दिन का समय दें. इस बीच वित्त मंत्रालय का कहना है कि एटीएम मशीनों में 2,000 रुपये के नए नोट डालने के काम शुरू हो चुका है. इसी हफ्ते से एटीएम से नए नोट निकलने लगेंगे.

 

ओएसजे/एमजे (पीटीआई)