राजा के करीबियों को मिलेगा समन

सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय राजा के साथ काम करने वाले आरके चंदोलिया और एके श्रीवास्तव समेत कई अफसरों को समन जारी कर सकता है. निदेशालय ने काले धन को सफेद करने की रोकथाम के लिए बने कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉउंड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

2008 में विवादास्पद स्पैक्ट्रम आवंटन के समय चंदोलिया राजा के निजी सचिव थे. लेकिन नए दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल के कार्यभार संभालते ही चंदोलिया को वापस भारतीय आर्थिक सेवा में भेज दिया गया. सूत्रों का कहना है कि आवंटन की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ हो सकती है. साथ ही इस सिलसिले में कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की कथित भूमिका की भी पड़ताल की जा सकती है. सवाल सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पिछले एक साल में जुटाई गई जानकारी के आधार पर पूछे जाएंगे.

सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों से पिछले कुछ सालों के दौरान अपने आयकर, सालाना आयकर रिटर्न, चल और अचल संपत्ति में निवेश और विदेश यात्राओं से जुड़े ब्यौरे पेश करने को कहा जाएगा.
राडिया के बयान भी जांच के आधार होंगे. निदेशालय ने हाल ही में राडिया से सात घंटों तक पूछताछ की जिसमें उन्होंने 20 पन्नों का एक बयान दिया. इस बीच सूत्रों का यह भी कहना है कि 2008 में स्पैक्ट्रम हासिल करने वाली कुछ कंपनियों को निदेशालय समन भेज चुका है और शुरुआती दौर की पूछताछ में उनकी ओर से दिए गए हजारों पन्नों के दस्तावेज को पढ़ा जा रहा है.

उम्मीद है कि प्रवर्तन निदेशालय की इस जांच में स्पैक्ट्रम के आवंटन में संदिग्ध रूप से काले धन को सफेद करने के गोरखधंधे का पता चलेगा. इस मामले में सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद ए राजा को दूरसंचार मंत्री का पद छोड़ना पड़ा. सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है और उसने अदालत को बताया है कि तीन महीने के अंदर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः एन रंजन