समुद्री लुटेरे लगाते हैं 12 अरब डॉलर का चूना

कोलराडो स्थित वन अर्थ फाउंडेशन नाम की संस्था की रिपोर्ट कहती हैं कि समुद्री लुटेरों की वजह से दुनिया भर के देशों को हर साल 7 से 12 अरब डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. इसमें उन्हें दी जाने वाली फिरौती, जहाजों का रास्ता बदलने के कारण हुआ खर्च, समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए कई देशों की तरफ से नौसेना की तैनाती और संगठनों के बजट इस अतिरिक्त खर्च शामिल हैं.

बजट बढ़ा

अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, रूस और जापान ने हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए साझा कोशिशों के तहत नौसेना तैनात की है जिसके कारण इन देशों के राष्ट्रीय बजट और सैन्य बजट में बढ़ोत्तरी हुई है. शोध के मुताबिक इसमें से 95 हिस्सा सोमालिया के समुद्री डाकुओं पर खर्च किया जाता है. 2005 में नए सिरे से समुद्री डाकुओं का आतंक शुरू हुआ. उस वक्त उन्होंने बड़े और मालवाहक जहाजों पर हमला कर उन्हें अगवा करना शुरू किया. सोमालिया के अलावा समुद्री डाकुओं का आतंक गयाना की खाड़ी, मलाक्का जलडमरूमध्य और नाइजीरिया के इलाके में है.

लंदन में विदेश नीति से जुड़े थिंक टैंक कैथेम हाउस के शोध में कहा गया है कि 2006 से करीब 1,600 समुद्री लूट के मामले दर्ज किए गए हैं जिसमें 54 लोगों की मौत हुई है. रिसर्च प्रोजेक्ट की निदेशक अन्ना बोडन कहती हैं, "इनमें कुछ खर्च तो बहुत ही ज्यादा बढ़े हैं. सोचने की बात यह है कि यह खर्च सिर्फ लक्षणों का इलाज करने पर किया जा रहा है, समस्या के मूल कारण को खत्म करने के लिए कुछ नहीं हो रहा."

ऊंची फिरौती

अन्ना बोडन कहती हैं कि लुटेरे बहुत ही ऊंची फिरौती मांगते हैं. नवंबर में दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने अपने एक टैंकर को रिहा कराने के लिए 95 लाख डॉलर चुकाए. जनवरी 2010 में ग्रीस के सुपर टैंकर की रिहाई के लिए 70 लाख डॉलर दिए गए. यह टैंकर 16 करोड़ से ज्यादा का तेल अमेरिका ले जा रहा था. 2010 में फिरौती के लिए औसतन 54 लाख डॉलर खर्च हुए जबकि 2009 में 34 लाख और 2005 में डेढ़ लाख डॉलर दिए गए थे.

शोध का मानना है कि 2009-10 में कुल साढ़े 42 करोड़ डॉलर की फिरौती समुद्री लुटेरों को दी गई. अगर बातचीत और डिलीवरी फीस को जोड़ दिया जाए तो यह लागत 83 करोड़ के आसपास आएगी.

हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों के आतंक के कारण दुनिया भर से 10 फीसदी से ज्यादा जहाजों ने अपना रास्ता बदला. इस कारण मिस्र जैसे देशों को नुकसान हो सकता है क्योंकि उन्हें स्वेज नहर से जहाजों के जाने से आदमनी होती है. शोध के मुताबिक मिस्र को जहाजों के रास्ता बदलने के कारण 20 फीसदी राजस्व का नुकसान हो रहा है. साथ ही शोध ने संकेत दिया है कि शिपिंग कंपनियों से जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होता है.

रिपोर्टः डीपीए/आभा एम

संपादनः ए कुमार