सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्यों नहीं माने जा रहे हैं?

बात दिवाली पर पटाखों की हो या फिर सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश की, सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कितना माना रहा है या उनकी कितनी परवाह की जा रही है?

भारतीय संविधान में व्यवस्था के तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के स्पष्ट बँटवारे और संतुलन की व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया गया है.

बावजूद इसके कभी-कभी इनके बीच, खासकर न्यायपालिका के साथ कार्यपालिका और विधायिका के टकराव की स्थिति आती रहती है. हालांकि व्यवस्था ऐसी है कि न्यायपालिका उन्हीं कानूनों के आधार पर फैसला देगी जिन्हें संवैधानिक तरीके से संसद ने बनाया है और कार्यपालिका उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगी जिन्हें उसे संविधान और संसद से मिले हैं.

कानून में यदि कोई खामी है तो उसमें संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है लेकिन उसी तरह से न्यायपालिका के आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी भी कार्यपालिका के पास है. यदि वह उसके किसी फैसले से सहमत नहीं है तो उसे संसद में संशोधन के जरिए बदल जरूर सकती है लेकिन अनुपालन न करे, ऐसा करना संभव नहीं.

न्यायपालिका के साथ विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति अक्सर आती है लेकिन उसका हल भी इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत अब तक निकलता आया है. बहरहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अनदेखी हो रही है, संविधानविद उसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपरा के लिए शुभ संकेत नहीं मानते.

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दुनिया | 11.10.2017

पटाखों पर लगी रोक क्या करेंगे लोग?

सुप्रीम कोर्ट ने भीषण पर्यावरण संकट को देखते हुए दिवाली पर पटाखों की बिक्री और उन्हें चलाने को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की. लेकिन न तो उसके हिसाब से पटाखों की बिक्री हुई है और न ही तय समय सीमा तक उनका उपयोग हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने रात दस बजे के बाद पटाखे छुड़ाने की मनाही की थी लेकिन देश भर में शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां इसका पालन किया गया हो. देर रात तक पटाखे बजते रहे और उसके बाद पर्यावरण का जो हाल हुआ है, वह सभी देख रहे हैं.

सिर्फ यही मामला नहीं बल्कि ऐसे कई मामले हैं जहां जाने-अनजाने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों या उसके फैसलों की अनदेखी हो रही है बल्कि उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह अनदेखी बाकायदा महसूस कराते हुए हो रही है. सोशल मीडिया पर लोगों ने न सिर्फ देर रात पटाखे फोड़ने की तस्वीरें पोस्ट कीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का जमकर मजाक भी उड़ाया गया.

सबरीमाला मंदिर प्रकरण में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बाकायदा लोग सड़कों पर उतरे हैं उसे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा है. जाने माने संविधानविद सुभाष कश्यप कहते हैं, "तीनों अंगों में ताल-मेल तभी बना रह सकता है जब प्रतिरोध का स्वर और कार्रवाई का तरीका भी संवैधानिक हो. संविधान में न्यायालय और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति में कानून बदलने का तक का प्रावधान है, इसलिए टकराव की बात आनी ही नहीं चाहिए. हां, कानून में संशोधन को थोड़ा जटिल इसलिए बनाया गया है ताकि इतनी आसानी से इसमें बदलाव भी न हो सके और लोकतंत्र में जनभावना की कद्र बनी रहे.”

इन मंदिरों पर चले अदालती आदेश

केरल का सबरीमाला मंदिर

केरल के सबरीमाला मंदिर का मामला प्रवेश मान्यताओं से जुड़ा था. यहां 10-50 साल की उम्र वाली महिलाओं का प्रवेश वर्जित है. मामला लंबे समय से उच्चतम न्यायालय में है, जिसे हाल में उच्चतम न्यायलय ने संवैधानिक बेंच को भेजा है.

इन मंदिरों पर चले अदालती आदेश

हाजी अली दरगाह, मुंबई

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित हाजी अली दरगाह का मसला भी बंबई उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है. दरगाह में पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था लेकिन न्यायालय ने अगस्त 2016 में इस प्रतिबंध को महिलाओं के मौलिक अधिकारों के खिलाफ मानते हुए राज्य को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया. साथ ही हाजी अली ट्रस्ट को भी महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के आदेश दिये.

इन मंदिरों पर चले अदालती आदेश

शनि सिंगनापुर मंदिर

महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित इस शनि मंदिर में पिछले साल तक महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, जिसके चलते मामला बंबई उच्च न्यायालय पहुंचा. न्यायालय ने आदेश दिया कि पूजा स्थलों में जाना महिलाओं का मौलिक अधिकार है. अदालत के इस फैसले के बाद मंदिर ट्रस्ट ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी.

इन मंदिरों पर चले अदालती आदेश

त्रयंबकेश्वर मंदिर, नासिक

देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल त्रयंबकेश्वर मंदिर के अंदर महिलाओं का प्रवेश वर्जित था. लेकिन बंबई उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि अगर महिलाओं को मंदिर के भीतरी भाग में प्रवेश की अनुमति नहीं है तो वहां पुरूषों का प्रवेश भी वर्जित होना चाहिए. जिसके बाद से अब महिलाएं और पुरुष दोनों ही मंदिर के भीतरी भाग में नहीं जाते.

इन मंदिरों पर चले अदालती आदेश

पद्मनाभस्वामी मंदिर

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिर है. इस मंदिर का रखरखाव त्रावणकोर का पूर्व शाही परिवार करता है. पूरा मसला इसकी दौलत से जुड़ा है. मंदिर ट्रस्ट धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए इसकी तिजौरी खोलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार इसकी दौलत का ब्यौरा चाहती है.

कानून बनाने या फिर उसके संशोधन की प्रक्रिया को ही कठिन नहीं बनाया गया है बल्कि संशोधन की सीमा को भी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में स्पष्ट कर दिया है कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार उसी सीमा तक है, जहां तक कि संविधान का ‘मूल ढांचा' प्रभावित न हो.

दरअसल, संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है, इसीलिए ये इतना आसान नहीं होता. इतना आसान इसे इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि अल्पमत की सरकारें आसानी से ऐसा न कर सकें. ये जरूर है कि बहुमत की सरकारों को इस संदर्भ में लगभग मनमानी करने तक की छूट मिल जाती है, पर उसके लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट ने हद तय कर दी है.

जहां तक सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के फैसलों का सवाल है तो वो संविधान और मौजूदा कानूनों के परिप्रेक्ष्य में ही दिए जाते हैं. इसलिए यदि विधायिका को उस पर आपत्ति हो तो उसके पास इसे बदलने का तो अधिकार है लेकिन अनदेखी करने या फिर अवमानना करने का अधिकार नहीं है.

हाल के सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर आम लोगों के साथ-साथ सरकार की भी अनदेखी ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर सुरत सिंह कहते हैं, "कानून में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को स्पष्ट किया गया है और इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है लेकिन यदि अवमानना सीधे सरकारी तौर पर हो रही हो तो मामला थोड़ा जटिल हो जाता है और गंभीर तो यह है ही.”

सुरत सिंह कहते हैं कि जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संसद के माध्यम से कानून बनाते हैं तो उनकी स्वीकार्यता के साथ अनुपालन की भी संभावना बढ़ जाती है. लेकिन कई बार कानून की सीमाओं से परे जाकर यदि फैसले दिए जाते हैं तो कई तरह की विसंगतियां भी पैदा होती हैं. कानूनी जानकारों का कहना है कि संसद के कानून के ऊपर कुछ जजों के फैसलों को तो नहीं रखा जा सकता है लेकिन कोर्ट का कोई फैसला कानून की सीमा में है या फिर इसके बाहर, इसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर संसद ही तय कर सकती है, कोई और नहीं.

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मल्टीमीडिया | 27.07.2018

क्या समलैंगिकों को अपनाएगा भारत?

समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने के फैसले पर भी कई सवाल उठे और जानकारों के मुताबिक समाज पर व्यापक असर डालने वाले ऐसे मामलों में बेहतर होता कि फैसले देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट कानून में बदलाव के लिए उन्हें संसद के पास भेजता. ठीक वैसे ही जैसे दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया या फिर तीन तलाक पर संसद को कानून बनाने के लिए कहा.

जानकारों के मुताबिक, कुछ मुद्दों पर या फिर कुछ फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना ठीक नहीं है और इसे परंपरा बनने से कतई परहेज करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के फैसलों की उस वक्त आलोचना होती है जब ये जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिए जाते हैं. कहा जाता है कि जनहित याचिकाओं पर ज्यादा ध्यान देने के कारण उच्चतम न्यायालय में लंबित दूसरे मामलों की सुनवाई में देर हो रही है.

ट्रिपल तलाक के बैन पर किसने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी

भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उसे ऐतिहासिक बताया. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा. यह महिला सशक्तिकरण की ओर मजबूत कदम है.

ट्रिपल तलाक के बैन पर किसने क्या कहा?

सलमान खुर्शीद

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, 'हमने जैसा सोचा था, वैसा ही हुआ. यह एक अच्छा फैसला है. खुर्शीद ने कहा कि यह फैसला सच्चाई, वास्तविकता और सही इस्लाम को उजागर करता है.

ट्रिपल तलाक के बैन पर किसने क्या कहा?

अमित शाह

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, 'इस के साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए नए युग की शुरुआत होगी.'

ट्रिपल तलाक के बैन पर किसने क्या कहा?

मेनका गांधी

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा, ‘ये बहुत अच्छा निर्णय है और लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता की ओर एक और कदम है.

ट्रिपल तलाक के बैन पर किसने क्या कहा?

कपिल सिब्बल

कपिल सिब्बल ने ट्रिपल तलाक को आस्था का मामला बताते हुए कहा, ‘केंद्र सरकार आखिर क्यों मुसलमानों की 1,400 साल पुरानी आस्था पर आधारित ट्रिपल तलाक की संवैधानिकता पर संदेह कर रही है. अगर राम का अयोध्या में जन्म होना, आस्था का विषय हो सकता है तो तीन तलाक का मुद्दा क्यों नहीं.’

ट्रिपल तलाक के बैन पर किसने क्या कहा?

तस्लीमा नसरीन

लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस मसले पर कहा कि मानवता के लिए सारे धार्मिक कानूनों को खत्म कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक का जिक्र कुरान में भी नहीं है, क्या यही इसे खत्म करने की वजह नहीं होनी चाहिए?

ट्रिपल तलाक के बैन पर किसने क्या कहा?

शिवराज सिंह चौहान

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में कानून लाना चाहिए.

ट्रिपल तलाक के बैन पर किसने क्या कहा?

कुमार विश्वास

आप नेता कुमार विश्वास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है. उन्होंने कहा, 'हर मुद्दे पर राजनीति करते पक्ष-विपक्ष अब अपने-अपने वोट बैंक तुष्टिकरण की बजाए स्त्री-हित में न्यायोचित कानून बनाएं.'

ट्रिपल तलाक के बैन पर किसने क्या कहा?

सुब्रमण्यन स्वामी

बीजेपी लीडर सुब्रमण्यन स्वामी ने भी फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए.

ट्रिपल तलाक के बैन पर किसने क्या कहा?

मेनका गांधी

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा, ‘ये बहुत अच्छा निर्णय है और लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता की ओर एक और कदम है.

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय के आदेश देश का कानून माने जाते हैं, लेकिन दिल्ली में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग के मामले में अदालती आदेशों की अवहेलना कोई शुभ संकेत नहीं. वहीं राम मंदिर मामले की सुनवाई को जनवरी तक टालने संबंधी फैसले के बावजूद अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश की चर्चाओं को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है. जानकारों के मुताबिक, या तो मुकदमे वापस लेकर कोई अध्यादेश लाया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए.

वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी जानकारी अनूप भटनागर कहते हैं, "सुप्रीम कोर्ट ऐसी संस्था है जिस पर हर व्यक्ति भरोसा करता है, भले ही लोग उसके तमाम फैसलों से इत्तिफाक न रखते हों. संकट की घड़ी में हर व्यक्ति और संस्था सुप्रीम कोर्ट की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है और सुप्रीम कोर्ट ने जनहित के तमाम ऐसे फैसले दिए भी हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को राजनीतिक तराजू पर तौल कर कतई नहीं देखना चाहिए क्योंकि राजनीति से निराश लोगों के लिए भी आखिरी आस यहीं दिखती है.”

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