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यूएई में गैर मुस्लिम जोड़ों के लिए अच्छी खबर

२८ दिसम्बर २०२१

खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात ने गैर-मुस्लिम जोड़ों के लिए नई पहल शुरू की है. यूएई में पहली बार एक गैर मुस्लिम जोड़े के लिए कानूनी विवाह लाइसेंस जारी किया गया है.

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तस्वीर: Francois Nel/Getty Images

संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार एक गैर-मुस्लिम जोड़े के लिए कानूनी विवाह लाइसेंस जारी किया है. सरकारी मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी. यूएई ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब वह अपने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों पर अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है. संयुक्त अरब अमीरात में जहां विदेशी लगभग एक करोड़ की आबादी का 90 प्रतिशत हैं, यह देश बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी क्षेत्र में खुद को उदार रूप में पेश करने के लिए अपने कानूनों में संशोधन कर रहा है.

आधिकारिक डब्ल्यूएएम समाचार एजेंसी ने बताया कि एक कनाडाई जोड़े ने अमीरात की राजधानी अबु धाबी में नए कानून के तहत गैर-मुसलमानों की तरह शादी की. डब्ल्यूएएम ने कहा यह कदम "दुनिया भर से कौशल और विशेषज्ञता के लिए दुनिया के अग्रणी गंतव्य के रूप में अबु धाबी की स्थिति को मजबूत करने में योगदान देता है."

इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के जन्मस्थली पश्चिम एशिया में कानूनी विवाह असामान्य है और यह आमतौर पर तीन एकेश्वरवादी मान्यताओं में से एक के धार्मिक अधिकार के तहत आयोजित किया जाता है. ट्यूनीशिया और अल्जीरिया में कानूनी विवाह की अनुमति है. जबकि इस क्षेत्र के कुछ देश कुछ शर्तों के आधार पर कानूनी विवाह की अनुमति देते हैं, कुछ केवल विदेशों में आयोजित कानूनी विवाहों को मान्यता देते हैं और अन्य बिल्कुल नहीं.

पिछले साल के अंत में यूएई ने अपने प्रगतिशील ब्रांड को चमकाने और सामाजिक उदारीकरण अभियान में कानूनों की एक श्रृंखला को नया रूप दिया था. इनमें एक साथ रहने वाले अविवाहित जोड़ों पर से प्रतिबंध हटाना, शराब पर प्रतिबंधों में ढील देना और लंबे समय तक रहने की पेशकश करना शामिल था.

कुछ दिनों पहले यूएई ने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह को घटाकर केवल साढ़े चार दिन का कर दिया. नई घोषणा के मुताबिक शुक्रवार को आधा दिन काम होगा, जबकि पश्चिमी देशों की तरह शनिवार और रविवार को आधिकारिक तौर पर सप्ताहांत होगा. यूएई में नए कार्यालय समय अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे. इस तरह से संयुक्त अरब अमीरात अरब दुनिया का एकमात्र खाड़ी राज्य बन जाएगा जहां शुक्रवार को पूर्ण अवकाश नहीं होगा. खाड़ी के देशों में निवेश बढ़ाने को लेकर कानूनों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और इन देशों के बीच लोगों को आकर्षित करने की होड़ मची हुई है.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

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