जर्मनी और ब्राज़ील के बीच ऊर्जा संधि

जर्मन चांसलर अंगेला मैरकेल लैटिन अमेरिका के दौरे पर हैं. दौरे के पहले चरण में अंगेला मैरकेल ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ बातचीत की है. राजनीतिक चर्चा के अलावा इस मौक़े पर दोनों देशों के बीच एक उर्जा संधि भी हुई है.

ऊर्जा संधि में नवीकृत होने वाली ऊर्जा के क्षेत्र में निकट सहयोग तय किया गया है. इसके अलावा दोनों देश तेल, कोयला और गैस की निकासी के साथ परमाणु ऊर्जा के असैनिक उपयोग में भी सहयोग करेंगे. ब्राज़ील परमाणु बिजली घरों का विस्तार करना चाहता है. इससे जर्मन कंपनी सीमेंस को लाभ हो सकता है.

जर्मनी बायो ईंधन के विवादास्पद उत्पादन का समर्थन करेगा लेकिन साथ ही जर्मन चांसलर ने कहा है कि ब्राज़ील जैसे देशों को बायो डीज़ल के प्रमुख निर्यातक के रूप में उसके पर्यावरण सम्मत उत्पादन का प्रयास बढ़ाना चाहिए. चांसलर का कहना है कि जंगलों का दीर्घकालिक आर्थिक उपयोग संभव है. ब्राज़ील अमेरिका के बाद बायो डीज़ल का सबसे निर्यातक है.

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने चांसलर के साथ बातचीत के बाद वर्षा वनों की रक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारी की बात की. बायो डीज़ल के उत्पादन के लिए वर्षा वन के पेड़ों को काटा जा रहा है. राष्ट्रपति ने कहा कि यदि मानवता के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम वर्षा वन की रक्षा करें तो मानवता को समझना होगा कि उसकी क़ीमत है.

चांसलर मैरकेल का कहना है कि स्थानीय बायो ईंधन का उत्पादन वर्षा वनों की क़ीमत पर नहीं होना चाहिए. दुनिया के लिए रोटी ब्रोट फ़्युर डी वेल्ट और मिज़ेरेओ जैसी राहत संस्थाएं शिकायत करती रही हैं कि बायो डीजल के लिए लोगों को उनकी ज़मीन से विस्थापित किया जा रहा है और वर्षावनों को काटा जा रहा है ताकि उस ज़मीन में गन्ने का उत्पादन किया जा सके जिससे बायो डीजल बनाया जाता है.

चांसलर ने कहा कि भविष्य में यूरोपीय संघ और जर्मनी बायो डीजल के आयात के लिए नई शर्तें तय करेंगे. ग्रीन पार्टी के पूर्व पर्यावरण मंत्री युरगेन ट्रिटिन ने आरोप लगाया है कि ब्राज़िल के साथ परमाणु संधि को आगे बढ़ाकर सरकार परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है.

ब्राज़ील दौरे के अंत में चांसलर मैरकेल ब्राज़िल की आर्थिक नगरी साओ पाउलो में एक आर्थिक फ़ोरम को संबोधित करेंगी और जर्मन कार कंपनी फ़ोल्कसवागेन के कारखाने का दौरा करेंगी. ब्राज़ील में जर्मनी के 1200 संयुक्त उद्यम हैं जिनमें ढाई लाख लोग काम करते हैं.