तुर्की में क्या सचमुच आपातकाल खत्म हो रहा है?

राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोवान ने 20 जुलाई 2016 को आपातकाल लगाने का एलान किया था. इसके पांच दिन पहले जंगी जहाजों ने अंकारा पर बम गिराए थे और इस्तांबुल में खूनी झड़पें शुरू हो गई थीं जिसमें 249 लोगों की जान गई. आम तौर पर आपातकाल 3 महीने के लिए होता है लेकिन बीते सालों में इसे सात बार आगे बढ़ाया गया. इस दौर में 80,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और इसके दुगुने से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया.

आधुनिक तुर्की के इतिहास में सबसे बड़े अभियान में ना सिर्फ फतेउल्लाह गुलेन के समर्थकों को बल्कि कुर्द और वामपंथी कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया गया. अमेरिका में रहने वाले मौलाना गुलेन पर तख्तापलट की कोशिश के आरोप लगते हैं. कुर्द समर्थक विपक्षी दल पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी के पूर्व नेता फिगेन युक्सेक्डाग और सेलाहातिन देमिर्तास अब भी जेल में है. नवंबर 2016 में उन्हें कुर्द लड़ाकों से संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

बीते महीने हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद एर्दोवान ने वचन दिया था कि आपातकाल खत्म होगा. साफ है कि सरकार के इसे आगे नहीं बढ़ाने के फैसले के बाद बुधवार को रात दस बजे (जीएमटी) इसकी समय सीमा पूरी होने के साथ ही इसका अंत हो जाएगा.

हालांकि विपक्षी दल संसद में सरकार की ओर से पेश किए गए एक नए कानून को लेकर नाराज हैं. इसमें आपातकाल के कुछ बेहद कड़े प्रावधानों को जगह दी गई है. सरकार समर्थक मीडिया इस बिल को "आतंक निरोधी" बता रही है. आयोग के स्तर पर गुरुवार को और फिर संसद के पूर्ण सत्र में सोमवार को इस पर चर्चा होगी.

प्रमुख विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का कहना है कि नए उपाय एक तरह से आपातकाल ही लगाए रखेंगे. पार्टी के संसदीय गुट के प्रमुख ओजगुर ओजेल ने कहा, "इस बिल में जो उपाय बताए गए हैं, उनसे आपातकाल तीन महीने के लिए नहीं बल्कि तीन साल के लिए लग जाएगा. वे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आपातकाल हटाया जा रहा हो लेकिन वास्तव में यह जारी रहेगा."

प्रस्तावित बिल में अधिकारियों के पास अगले तीन साल तक सरकारी कर्मचारियों को "आतंकवादी" गुटों से संपर्क रखने के आरोप में नौकरी से हटाने का अधिकार रहेगा. आपातकाल में भी इसका प्रावधान है. खुली सार्वजनिक जगहों पर विरोध, धरना और प्रदर्शन पर सूर्यास्त के बाद रोक रहेगी, हालांकि अगर वे लोगों के कामकाज में बाधा ना डालें तो उन्हें मध्यरात्रि तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है. स्थानीय अधिकारियों को किसी निर्धारित जगह को सुरक्षा के लिहाज से आम लोगों के लिए वहां जाने पर पाबंदी लगाने या फिर वहां से उन्हें हटाने का अधिकार रहेगा.

किसी भी संदिग्ध को बिना किसी आरोप के 48 घंटे से 4 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है, अगर उसने कई गलतियां की हों. अगर सबूत मिलने में दिक्कत हो रही हो या फिर मामला बड़ा हो, तो इस अवधि को दो बार बढ़ाया जा सकता है.

एनआर/आईबी (एएफपी)